राजधानी/पटना:- राजद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बढ़ाये गये 65 प्रतिशत आरक्षण पर रोक मामले में केंद्र व नीतीश सरकार को नोटिस जारी किये जाने पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि अदालत का यह नोटिस एक तरह से इस बात पर मुहर लगाने के समान है कि बढ़े आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार की भूमिका संदिग्ध है।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर बहस के दौरान राज्य सरकार ने भाजपा को खुश करने के लिए अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। नतीजा यह हुआ कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण संशोधन कानून पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि आरक्षण के मुद्दों पर दोमुंही राजनीति करने वाली भाजपा और भाजपा की जीहुजूरी करने वाला जदयू जनता की नजरों में बेनकाब हो चुका है। बिहार में 65 प्रतिशत बढ़ाये गये आरक्षण पर रोक के मामले को लेकर यह साफ स्पष्ट हो गया है कि भाजपा-जदयू नहीं चाहती है कि दलितों, अतिपिछड़ों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक मिले।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि राजद आरक्षण के मुद्दे को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है। आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राजद सड़क, सदन और अदालत तीनों मैदानों में मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा।
